प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. इनमें 13-प्वाइंट रोस्टर सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200 प्वाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिली. देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. इसके अलावा एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को मंजूरी मिल गई है. आइए जानते हैं कैबिनेट ने क्या-क्या लिए बड़े फैसले-
कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल उत्पाद क्षमता के लिए 15000 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन मंजूर, एथेनॉल उत्पादकों को अधिकतम 5% ब्याज पर मिलेगा कर्ज. एथेनॉल क्षमता के लिए 33.000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर.
कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. साथ ही, एयरपोर्ट राहत पैकेज अमल की समय सीम 2020 तक बढ़ा दी गई है.
उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिली. थर्मल प्रोजेक्ट को राहत देने का फैसला किया गया. बक्सर में थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में पश्चिम बंगाल के नरायण और ओडिशा के भद्रक में 155 किमी की तीसरी रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी.
कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को मंजूरी दी. 61.679 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर में 17 अंडरग्राउंट और 29 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. एयरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच 15 स्टेशन होंगे. वहीं आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट के बीच 25 स्टेशन होंगे. 6 स्टेशन मौजपुर और मुकुंदपुर के बीच होंगे.
13-पाइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी. वहीं, SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी.
कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन Atal Innovation Mission (AIM) को जारी रखने को मंजूरी दी औऱ 2019-20 तक इस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हुए है. टेक्सटाइल सेक्टर को अब टैक्स राहत मिलेगी. साथ ही, आरओएसएल स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है. इस स्कीम में नए प्रोड्क्ट भी शामिल किए गए है.
