नई दिल्ली. नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. ये किसान पिछले कई दिनों से कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, अभी तक सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है. इसी बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं. किसानों और पुलिस के बीच बैठक चल रही है.
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी को होगी. केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है.
सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं. सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं.
कृषि मंत्रालय के एक बयान में सोमवार को कहा गया, विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाए 20 जनवरी को दोपहर दो बजे होगी. उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को सुलझाने के मकसद से गठित समिति भी मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी.
कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों को एक पत्र में कहा, प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी. अपरिहार्य कारणों से बैठक को टालना आवश्यक हो गया. उन्होंने कहा, अब बैठक विज्ञान भवन में 20 जनवरी को दोपहर दो बजे से होगी. आपसे बैठक में भागीदारी करने का आग्रह किया जाता है. (फाइल फोटो- न्यूज18 हिन्दी)
