क्या है दिल्ली नगर निगम के मेयर और काउंसलर्स की सेलरी

उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी चुनावों में जीतकर दिल्ली के स्थानीय निकाय को चलाने का जिम्मा हासिल कर लेगी. हालांकि बीजेपी और आप में इन चुनावों में कड़ी टक्कर जरूर देखने को मिली. दिल्ली नगर निगम में 250 काउंसलर्स होते हैं. जो अपने अपने वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं. क्या आपको मालूम है कि इन्हें कितनी सेलरी मिलती है. (mcd)

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इसी प्रस्ताव में डिप्टी मेयर, नेता विपक्ष और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का वेतन भी 15,000 रुपए करने की गुजारिश की गई थी. इसी प्रस्ताव में पार्षदों के स्टेशनरी, आफिस और खाने के खर्च के तौर पर 16000 रुपए माहवार करने की मांग भी की गई थी. एमसीडी में काउंसलर्स के वेतन में बढोतरी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है. (mcd)

फिलहाल सभी काउंसलर्स को एमसीडी में मीटिंग में आने के लिए 300 रुपए का अलाउंस मिलता है लेकिन उनकी कोई फिक्स सेलरी नहीं है. पहले वर्ष 2011 में उनके सेलरी में बढोतरी की मांग की गई . फिर ऐसी ही मांग वर्ष 2017 और एक दो साल पहले भी हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला. हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बार कहा है कि वो ये प्रावधान देखेगी कि कैसे पार्षद और मेयर को सेलरी दी जाए, क्योंकि ये जरूरी है.(mcd)

उन्हें अपने वार्ड को विकसित करने के लिए 01 करोड़ का फंड मिलता है. हालांकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस धन से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे लेकिन बहुत से पार्षद इसे खर्च भी नहीं कर पाते. ये धन तभी रिलीज होता है जबकि वो किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दें.

एक पार्षद बनने के लिए किसी बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं होती. उसमें उनकी उम्र, पढ़ाई और निवास का प्रमाणपत्र लगाना होता है और साथ ही वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए. अगर ये सही है तो वो चुनाव में पार्षद बनने की योग्यता रखते हैं.उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए. कम से कम 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए और दिल्ली में रह रहा हो. (फाइल फोटो)

दिल्ली एमसीडी के पार्षद का मुख्य काम अपने वार्ड का ध्यान रखना है. वो वहां की सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. साथ ही क्षेत्र की सफाई, स्थानीय पार्कों और सार्वजनिक संपत्ति की निगरानी भी उनके कामों में आती है. ये चुनाव हर पांच साल पर होता है.(mcd)

अगर वो एमसीडी की किसी मीटिंग में शामिल होते हैं तो भी उन्हें इसका भत्ता मिलता है. उन्हें टेलीफोन लैंड लाइन के खर्च के लिए करीब 9000 रुपए की सीमा मिलती है, जो खर्च होना बहुत मुश्किल होता है. (wiki commons)