दुनिया के वो देश जहां इंटरनेट कनेक्शन नागरिकों का मूल अधिकार है

हमने पिछले दिनों में देखा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जगह जगह इंटरनेट पर इसलिए पाबंदी लगा दी क्योंकि उसे डर था कि इंटरनेट जारी रहने की सूरत में देश में हिंसक प्रदर्शन बढ़ सकते हैं. कश्मीर में तो 100 से ज्यादा दिनों से इंटरनेट पर पाबंदी लगी हुई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाओं के पक्ष में फैसला देते हुए इसे अभिव्यक्ति का बड़ा साधन बताया है. हम ये जानते हैं कि आखिर दुनिया के किन देशों में इंटरनेट को मूल मानवाधिकारों में शामिल कर लिया गया है. कौन से वो देश हैं जो इंटरनेट को बेसिक ह्यूमन राइट मानते हैं.

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