पॉर्न बैन के कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 वेबसाइट नहीं होंगी बैन, जानिए क्यों?

केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से 827 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करने की बात कही है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया गया है.

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 857 वेबसाइट ब्लॉक करने को कहा था लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्टॉनिक्स और आईटी ने पाया कि इनमें से 30 पोर्टल्स पर कोई भी पॉर्नोग्राफिक कंटेट नहीं है.

इसके बाद मिनिस्ट्री ने केवल डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम को 827 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने इस बारे में कहा है कि सभी इंटरनेट सर्विस लाइसेंसधारकों को इन 827 वेबसाइट को बैन के माननीय हाईकोर्ट के फैसले के लिेए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर 27 सितंबर, 2018 को जारी किया था. इसके पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम को 31 जुलाई, 2015 को पॉर्न वेबसाइट बैन करने के लिए एक आदेश जारी किया जा चुका है.

हालांकि 5 अगस्त को ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम के आदेश पर पॉर्न पर लगा यह प्रतिबंध हटा लिया गया था. माना जा रहा था कि टेलिकॉम कंपनियों ने वेबसाइट के बैन होने से रेवेन्यू के नुकसान की शिकायत की थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 70 फीसदी तक इंटरनेट ट्रैफिक पॉर्न वेबसाइट्स से आता है.

इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने जारी किए अपने आदेश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा था कि वे इस बात के लिए फ्री हैं कि वे 857 में से किसी भी वेबसाइट को बैन न करें अगर उसपर कोई चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक कंटेट न हो.

पॉर्न बैन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के अनुच्छेद 79(3)(b) के अंतर्गत आता है. इसी कानून के तहत पॉर्न कंटेंट तक लोगों की पहुंच को रोका जाता है.

साथ ही लोग आईटी एक्ट, 2000 के अनुच्छेद 67 की आलोचना भी कर रहे थे. उनका कहना था कि अश्लील साहित्य या तस्वीर के प्रकाशन पर दंड का प्रावधान करने वाले इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है.

इससे पहले भी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन सहित युगांडा, इंग्लैण्ड, जापान, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में पॉर्न पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रयास किया जा चुका है लेकिन इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिल सकी है.