Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब है ये बात अब जगजाहिर है. भारी आर्थिक संकट से आम जनता का हाल तो बेहाल है ही लेकिन अब वीआईपी भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं. कंगाली से परेशान जनता को ऐसे ही छोड़कर ऐशो-आराम का जीवन जीने वाले सांसदों और नौकरशाहों के लिए भी अब नए नियम लागू किए गए हैं. आइये जानते हैं क्या हैं ये..
पाकिस्तान में भारी आर्थिक संकट के बीच कई ऐसे उपायों का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें न सिर्फ आम जनता बल्कि सांसदों, नौकरशाहों और खुफिया एजेंसियों के खर्चों में भी कटौती दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. (Representative Image/AP Photo/Muhammad Sajjad)
नए प्रस्तावों के मुताबिक सैन्य और नागरिक नौकरशाहों को आवंटित प्लॉट्स की वसूली की जाएगी. (Representative Image/AP Photo/Rahmat Gul)
वहीं सांसदों के वेतन से 15 फीसदी कटौती की जाएगी. इसके साथ ही सांसदों के विचाराधीन पड़ी योजनाओं को भी खत्म किया जाएगा. (File Photo)
वहीं खुफिया एजेंसियों के खर्चों में से भी कटौती की जाएगी. यानी कि फिलहाल एजेंसियों के लिए जिस फंडिंग पर विचार किया जा रहा है उसे रोक दिया जाएगा. (File Photo)
वहीं प्राकृतिक गैस और बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी और इन्हें प्रीपेड गैस और इलेक्ट्रिक मीटर की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी. (Representative Image/AP Photo/Rahmat Gul, File)
इसके अलावा वेतन के साथ मिलने वाले भत्तों पर भी रोक लगाई जाएगी इसके साथ ही विदेश यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. (File Photo)
साथ ही लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है और सभी स्तरों पर पेट्रोल के इस्तेमाल में 30 फीसदी तक कमी लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. (Photo- Wikicommons)