दुकानदार को पता होता कि बिस्किट चोरी की शिकायत ले लेगी वासु की जान, तो कभी नहीं कहते

ऋषिकेश के चिल्ड्रन होम मिशनरी स्कूल भोगपुर के छात्र वासु की जान सिर्फ़ एक बिस्किट के पैकेट के कारण चली गई. यह सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ... बच्चे ने स्कूल के बाहर दुकान से बिस्किट का पैकेट चुराया, दुकानदार ने शिकायत की, स्कूल ने छात्रों के बाहर जाने पर बैन लगाया, सीनियर छात्रों ने बच्चे की पिटाई की और समय पर इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हो गई. लेकिन इस मामले ने छात्रों की मानसिकता, स्कूल प्रबंधन के रवैये और शिक्षा विभाग की कार्यशैली सब पर सवालिया निशान लगा दिया है.

लेकिन लेखपाल को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह मामला क्या मोड़ ले सकता है. उन्हें तो इसका पता हफ़्ते भर बाद लगा, जब पुलिस ने उनसे इस मामले में पूछताछ की. उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता कि उनकी शिकायत क्या गुल खिलाएगी तो वह कभी नहीं जाते.... दरअसल चोरी की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के बाहर जाने पर रोक लगा दी तो बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों ने इसके लिए वासु को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उसकी बैट, विकेट से बुरी तरह पिटाई की. इसके बाद वह उसे स्टडी रूम में छोड़कर चले गए.

शाम को बच्चों की गिनती के समय वासु लापता मिला तो वार्डन अजय कुमार ने उसे ढूंढा. वह स्टडी रूम में मिला जहां उसकी हालत ख़राब थी. प्रबंधन ने उसे जॉलीग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई. प्रबंधन ने मेरठ में रहने वाले वासु के पिता को बताया कि फ़ूड पॉयज़निंग की वजह से वासु की तबियत ख़राब हुई है.

प्रबंधन ने न सिर्फ़ इस घटना को रफ़ा-दफ़ा करना चाहा बल्कि उसने वासु के शव को हॉस्टल में ही दफ़ना ही दिया. परिवार को शक हुआ और मामला बाल आयोग तक पहुंचा. 14 तारीख को बाल आयोग ने कार्रवाई करते हुए स्कूल का दौरा किया.

स्कूल प्रबंधन लगातार इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश करता रहा. आज भी न्यूज़ 18 की टीम को स्कूल में नहीं आने दिया गया. पुलिस ने हत्या के आरोप में बारहवीं के दोनों छात्रों और सबूत मिटाने के आरोप में वार्डन, पीटीआई और मैनेजर को गिरफ़्तार कर लिया है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से ज़िला शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है और आज ही बाल आयोग की अध्यक्ष स्कूल में जा रही हैं जिनके पहले दौरे में भी यह बात सामने आई थी कि स्कूल मानकों का पालन नहीं कर रहा था. ज़ाहिर तौर पर इससे शिक्षा विभाग के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठते हैं.