अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, हालांकि चुनावों का नतीजा जो भी हो चीन के प्रति भारत-अमेरिका की साझेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अगले हफ्ते पहली बार एक साथ भारत दौरे पर आ रहे हैं. दूसरी तरफ, एक अमेरिकी अफसर ने साफ कर दिया है कि चुनाव के चाहे जो नतीजें हों, भारत के साथ रिश्तों पर इसका कोई असर नहीं होगा. उधर क्वाड संगठन देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिका, भारत, जापान के साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है.

अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर खुद मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा- मैं और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते भारत दौरे पर जा रहे हैं. एस्पर ने कहा- भारत हमारे लिए सबसे अहम साझेदार है. यह इस सदी में इंडो-पैसेफिक की अहम पार्टनरशिप है. कुछ देर बाद एटलांटिक काउंसिल की बैठक में उन्होंने यही बात कही. एस्पर ने संकेत दिए कि एक और जहां रूस और चीन मिलकर ग्लोबल पावर नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, वहीं भारत और अमेरिका चुनौतियों का मुकाबला करने तैयार हैं.

जानकारों के मुताबिक इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होगी. हालांकि, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. माना जा रहा है कि लद्दाख में चीन की हरकतों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सबसे ज्यादा फोकस होगा. एस्पर ने कहा- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यह देश ताकतवर और प्रतिभाशाली लोगों का है. यहां के लोग हर दिन चुनौतियों का सामना करते हैं. चीन का हिमालय क्षेत्र में आक्रामक रवैया इसकी मिसाल है.

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने मलाबार नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. चीन इससे पहले ही परेशान है. इस अभ्यास में चारों देशों के सबसे आधुनिक हथियार और शिप शामिल किए जाने वाले हैं. चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक तनाव चल रहा है. दूसरी तरफ, जापान ने भी साफ कर दिया है कि चीन की हर हरकत का जवाब दिया जाएगा. जुलाई में भारत और अमेरिका नेवल एक्सरसाइज कर चुके हैं. तब दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरशिप यूएसएस निमित्ज भी इसमें शामिल हुआ था.

अमेरिका का उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने मंगलवार रात एक अहम बयान दिया. स्टीफन ने कहा- हमारे देश में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है. इसके नतीजों को लेकर हर किसी को उत्सुकता है. लेकिन, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, चुनाव के नतीजों का भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा. स्टीफन ने कहा- भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हैं. हमें भविष्य के बारे में सोचना है और भारत की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी.

उधर चीन ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत की इस घोषणा का ‘संज्ञान लिया ’ है कि अमेरिका और जापान के साथ आस्ट्रेलिया भी वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। उसने कहा कि सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए ‘अनुकूल’ होना चाहिए. भारत ने सोमवार को ऐलान किया था कि आस्ट्रेलिया आगामी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेगा जिसका तात्पर्य है कि चतुष्पक्षीय गठबंधन के सभी चारों सदस्य देश इस महाभ्यास में भाग लेंगे. अमेरिका और जापान अन्य दो देश हैं जो इस वार्षिक अभ्यास में हिस्सा लेते हैं. अगले महीने बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में इस अभ्यास के होने की संभावना है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने इस घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है. उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा, हमारा सदैव मानना रहा है कि देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व के लिए अनुकूल होना चाहिए. इस विशाल सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने के आस्ट्रेलिया के अनुरोध पर ध्यान देने का भारत का निर्णय ऐसे वक्त आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन के साथ रिश्ता तनावपूर्ण हो गया है.

चीन के मन में इस मालाबार अभ्यास के उद्देश्य को लेकर आशंका उत्पन्न हो गयी है क्योंकि वह महसूस कर रहा है कि यह वार्षिक युद्धाभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके दबदबे पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है. मालाबार अभ्यास 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था. जापान 2015 में इस अभ्यास का स्थायी हिस्सेदार बना. वर्ष 2018 में यह अभ्यास फिलीपन सागर में गुआम तट के पास और 2019 में यह जापान तट के पास हुआ था.

पिछले कुछ सालों से आस्ट्रेलिया इस अभ्यास से जुड़ने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है. चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के आलोक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति वैश्विक शक्तियों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय है. अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए चतुष्पक्षीय गठबंधन को सुरक्षा ढांचा का रूप देने की वकालत कर रहा है.