podcast : इलाहाबाद HC का अहम फैसला- दूसरे धर्म में की है शादी तो वैवाहिक जीवन में परिजन भी नहीं कर सकते हस्तक्षेप

  • September 17, 2021, 11:22 am

नई दिल्ली. खबरों से भरे न्यूज18 हिंदी के पॉडकास्ट में स्वागत है दोस्तो. स्वीकार करें मेरा नमस्कार. दोस्तो, उत्तर प्रदेश में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है. बारिश के कारण हुए हादसों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है. गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल पूरा हो गया. पुराने मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को लागू हुए आज एक साल पूरा हो गया है. इस मौके का विरोध करने के लिए शिरोमणि अकाली दल शुक्रवार को यानी आज काला दिवस मनाएगा. इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की भी चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के मसले पर फिर क्यों मुश्किल में फंसी है और झारखंड व हरियाणा में स्कूल खोले जाने को लेकर सरकारों ने क्या फैसला किया है. फिलहाल आज की पहली खबर.



उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शुक्रवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहद भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से अलग-अलग जगहों पर मकान ढहने और दीवार गिरने की खबरें आई हैं. इन हादसों में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं. यूपी में भारी बारिश को देखते हुए योगी सरकार ने दो दिन यानी की 17 और 18 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया है. लेकिन 18 सितंबर को होने वाली यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सप्लिमेंट्री परीक्षा के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. सप्लिमेंट्री परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी. परीक्षा संबंधी यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने दी है.

गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है. गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और भाजपा की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की. पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है. नए मंत्रिमंडल में राघव पटेल, जीतू वाघानी, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, अर्जुन सिंह चव्हाण, ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, प्रदीप सिंह परमार, मनीषा वकील, हर्ष सांघवी, बृजेश मेरजा, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी का नाम शामिल है. 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. इनमें 9 कैबिनेट और 15 राज्यमंत्री हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं. बीजेपी ने इस खास दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है. पार्टी आज एक ओर जहां अधिकतम COVID-19 वैक्सीन टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाना चाहती है तो वहीं दूसरी ओर आज से 21 दिनों के लिए ‘सेवा और समर्पण’ अभियान की भी शुरुआत होगी. प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं. उन्‍होंने अपने कार्यकाल के दौरान ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’ के आदर्श वाक्‍य पर जोर दिया है.

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को लागू हुए आज एक साल पूरा हो गया है. इस मौके का विरोध करने के लिए शिरोमणि अकाली दल शुक्रवार को काला दिवस मनाएगा. पार्टी की तरफ से आज गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से लेकर संसद भवन तक मार्च निकाला जाएगा. इसकी अगुवाई पार्टी के चीफ सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल करेंगे. बता दें कि शिरोमणि अकाली दल को विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली है. पार्टी ने इसके बावजूद मार्च निकालने का फैसला किया है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और उसने नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है. बता दें कि दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने गुरुवार को आ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली बार्डर पर सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया था. पंजाब नंबर की सभी गाड़ियों को बॉर्डर से लौटा दिया गया था. अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनकी बात नहीं मानी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से दूसरे धर्म में शादी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिली है. एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो अलग-अलग धर्मों के बालिगों ने यदि शादी की है तो उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार उनके माता पिता को भी नहीं है. साथ ही यदि वे पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं तो पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी. दरअसल, शिफा हसन ने एक हिंदू युवक से शादी की थी, जिसके बाद उसने जिलाधिकारी से हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी. जिलाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस थाने से रिपोर्ट की मांग की. इस पर पुलिस ने जानकारी दी कि युवक के पिता इस शादी से राजी नहीं हैं और दूसरी तरफ लड़की के परिजन भी इसके खिलाफ हैं. तब शिफा को अपनी और पति की जान को खतरा महसूस हुआ. इस संबंध में उसने कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की मांग की. इस पर कोर्ट ने किसी के हत्सक्षेप न करने और पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान करवाए जाने के संबंध में आदेश दिया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चार धाम यात्रा शुरू होने को लेकर कहा कि राज्य में शनिवार 18 सितंबर से चार धाम यात्रा और हेमुकंड साहिब यात्रा शुरू हो जाएगी. उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बता दें कि हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक हटाते हुए इस यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने चार धाम की इजाजत देते हुए भक्तों और यात्रियों की संख्या सीमित सीमित रखने का आदेश दिया है. बता दें कि करीब दो महीने का समय इस यात्रा के लिए बचा है. सीएम धामी ने इस यात्रा के शुरू होने को लेकर ट्वीट किया , ‘चारधाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है. प्रत्येक वर्ष देश-विदेश के लाखों लोगों को इस यात्रा की प्रतीक्षा रहती है. प्रदेश सरकार COVID19 के सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा हेतु प्रतिबद्ध है.’

मध्य प्रदेश सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर एक बार फिर घिर गई है. 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है. कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 दिनों में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी है. कोर्ट में ये याचिका यूथ ऑफ इक्वैलिटी नाम की उसी सामाजिक संस्था ने दायर की है जिसकी याचिका पर पहले हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई थी. दो सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि महाधिवक्ता ने इससे काफी पहले 25 अगस्त को अपना अभिमत दिया था जिसके बाद 1 सितंबर को ही कोर्ट बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने की मांग खारिज कर चुकी थी. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बढ़ा हुआ आरक्षण देने के आदेश को याचिका में हाईकोर्ट के मूल आदेश की भावना के खिलाफ बताया गया है.

कोरोना की दूसरी लहर के मामले अब लगभग सभी राज्यों में कम होने लगे हैं. ऐसे में बंद किए गए स्कूलों को अब फिर से खोला जा रहा है. झारखंड के स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई 20 सितंबर 2021 से फिर शुरू होने जा रही है. इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. इसी तरह हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हम 20 सितंबर से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल फिर खोलने जा रहे हैं. बच्चों को कक्षा में बैठने की अनुमति तब मिलेगी, जब उनके पास माता-पिता से लिखित तौर पर स्कूल आने की अनुमति होगी. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि अब तक हमारे 70 फीसदी शिक्षकों का वैक्सिनेशन हो गया है.

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