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Union Budget 2019 वीडियो

Union Budget 2019 - वीडियो रिजल्ट्स

किसान विकास के लिए विपक्ष द्वारा बनाई गई योजनाएं ज्यादा दिन नहीं चलेंगी: पियूष गोयल

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट में किसानों को लुभाने के लिए उनके खाते में 6000 रुपये सालाना सीधे बैंक खाते में डालने का दांव चला गया है. लेकिन इस घोषणा से पहले ही दो सरकारें किसानों को इससे अधिक की सहायता दे रही हैं. जिसके बाद वित्त मंत्री पियूष गोयल का कहना है कि किसानों के विकास के लिए विपक्ष द्वारा बनाई गई योजनाएं ज्यादा दिन नहीं चलेंगी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है.
मनी | February 3, 2019, 11:25 am

राहुल गांधी के इनकम गारंटी वादे पर पीयूष गोयल ने कहा- इससे टैक्स बोझ बढ़ेगा, गरीबों को नहीं मिलेगी कोई सब्सिडी

वित्त मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम लागू करने के बाद देश के मध्य वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा. वहीं, गरीबों को अन्य सब्सिडी नहीं मिलेंगी.
मनी | February 2, 2019, 3:09 pm

VIDEO: अंग्रेजी के एंकर की भोजपुरी में चकल्लस, समझा रहे हैं बजट का गणित

माध्यम बढ़ने के साथ, खबरें ही किसी भूलभुलैया जैसी हो गई हैं. जिस तरह खबरों की बमबारी हो रही है, बहुत से लोग, उससे कुछ अलग देखना-सुनना चाहते हैं. लंबी-चौड़ी बहस की जगह वे लब्बो-लुआब समझना पसंद करते हैं. उस पर समझाने और बताने वाला अंग्रेजी समाचार जगत का कोई जाना पहचाना चेहरा हो तो फिर कहना ही क्या. तो आपके लिए खबरों को अपने तरीके से पेश करते हैं सीएनएन न्यूज-18 के जाने पहचाने संपादक भूपेंद्र चौबे. चौबे जी आपकी अपनी भोजपुरी भाषा में पूरे चकल्लस के साथ सबकी खबर लेते हैं. दिन भर अंग्रेजी में बजट को समझने और समझाने के बाद, इस कड़ी में वे बता रहे हैं बजट का गणित. तो देखिए अंग्रेजी के एंकर की भोजपुरी में चकल्लस- ‘चकल्लस चौबे’.
देश | February 1, 2019, 11:00 pm

Budget 2019 पर न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट: साल में 6000 रु. पर किसानों ने दी ये प्रतिक्रियाएं

बजट पर किसानों की प्रतिक्रिया जानने के लिए न्यूज़18 की टीम लखनऊ से दूर एक गांव में किसानों के बीच पहुंची. टीम ने खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत की. किसानों ने सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्हें 6000 रुपए हर साल देने की बात कही गई है. महिला किसानों ने कहा है कि सरकार का फैसला ठीक है लेकिन उसे लागू होना चाहिए. कुछ किसानों ने यह भी कहा कि इससे उन्हें जोताई, बुआई और सिंचाई की लागत मिल जाएगी. खेतों में काम कर रहे और गांव में पशुओं को चराते हुए बुजुर्ग किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. खेत में सिंचाई करते हुए किसानों और महिला किसानों से भी बातचीत की गई है.
उत्तर प्रदेश | February 1, 2019, 9:20 pm

VIDEO: अंतरिम बजट पर किसानों के बीच कहीं खुशी तो कहीं गम

देश का आज अंतरिम बजट पेश किया गया. इस बजट में किसानों को भारी भरकम सौगात दी गई. हालांकि वेस्ट यूपी के किसानों के बीच, बजट को लेकर मिली-जुली राय है. कुछ किसान एमएसपी और मजदूरों को मिलने वाले फायदे से खुश हैं को वहीं कुछ का कहना है कि किसानों को एमएसपी कहां मिलती है. किसानों का कहना है कि चुनाव सर पर है तो ये लोक लुभावना बजट पेश किया गया है. किसानों का यह भी कहना है कि घटती हुई जोतों के आकार पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही.
उत्तर प्रदेश | February 1, 2019, 7:48 pm

VIDEO: केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट पर किसानों ने दिया ये रिएक्शन

केन्द्र सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हुआ. बजट में किसानों को लुभाने का पुरा प्रयास किया गया है. 2 हेक्टयर से कम भूमि वाले किसानों को 6000 हजार रुपय देने ,500 रुपय मवेशी के लिए देने के साथ-साथ किसानों की तरह की छुट दने का प्रवाधान बजट में रखा गया है. किसान इससे काफी खुश तो है मगर किसान नेता बजट को दिखावा बता रहे है.
छत्तीसगढ़ | February 1, 2019, 6:28 pm

Budget 2019: 1 मिनट में जानिए मोदी सरकार की 10 बड़ी सौगातों के बारे में

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया. इस बजट में 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है. जानिए बजट 2019 की दस बड़ी बातें..
मनी | February 1, 2019, 6:18 pm

VIDEO: देखें मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर देहरादून की प्रतिक्रिया

मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2019 पर उत्तराखण्ड ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. किसी ने इसे चुनावी बजट कहा तो किसी ने बहुत अच्छा बजट बताया. सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए यह बजट अच्छा माना जा रहा है, तो गरीब किसानों के लिए इसे बहुत इंतज़ार के बाद ही सही आखिरकार राहत बता रहे हैं देहरादून के लोग. न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी ने देहरादून में अलग-अलग आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुषों से बात की तो उन्हें बेहद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिलीं.
उत्तराखंड | February 1, 2019, 5:07 pm

VIDEO: पहाड़ के लोगों को पसंद आ गया मोदी सरकार का अंतरिम बजट

लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट को अगर जनता को लुभाने के इरादे से बनाया गया था तो इसमें मोदी सरकार सफल नज़र आती है, कम से कम पिथौरागढ़ में. बजट को पहाड़ के लोग काफी सराह रहे हैं. सीमांत ज़िला पिथौरागढ़ देश के उन जिलों में शुमार है जहां से सबसे अधिक सैनिक देश की सुरक्षा में हैं. यही नहीं किसानों ने लिए शुरू की गई किसान सम्मान योजना की भी छोटे किसान तारीफ कर रहे हैं. पहाड़ों में तकरीबन 95 फीसदी किसान छोटी जोत के किसान हैं. हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि योजनाएं, घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं लेकिन फ़ायदा तो तभी मिलेगा जब ये ज़मीन पर उतर पाएंगीं.
उत्तराखंड | February 1, 2019, 5:06 pm

बजट तैयार होने की पूरी प्रक्रिया जानते हैं आप ?

मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है. अंतरिम बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि अगर सरकार बनी तो अगले वित्‍त वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्‍स नहीं देना होगा. लेकिन ये बजट तैयार कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है. वह कौन-कौन से डिपार्टमेंट और किन मंत्रालयों से होकर गुजरते हुए बनाया जाता है. इस दौरान बहुत सी बहसें भी होती हैं. जानें क्या है वो.
नॉलेज | February 1, 2019, 4:41 pm

जब बजट के दौरान संसद में शायराना अंदाज में हुई बातें

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया. इस बजट में नौकरीपेशा, किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए. सबसे अहम ऐलान आयकर में छूट को लेकर किया गया है. पीयूष गोयल ने कहा कि जिन नौकरीपेशा लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. अक्सर बजट का भाषण काफी लंबा होता है. इसलिए वित्तमंत्री अक्सर माहौल हल्का करने के लिए शायरी बोलते हैं. जानिए कब-कब संसद में शायराना हुआ बजट?
नॉलेज | February 1, 2019, 4:19 pm

VIDEO: केंद्र सरकार के आखिरी बजट को रायपुर से मिल रहा ऐसा रिस्पॉन्स

टैक्स में छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का राजधानी रायपुर के लोगों ने स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि निम्न मध्यमवर्गीय को इस छूट से राहत मिलेगी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि केन्द्र सरकार को बहुत पहले ही छूट की सीमा बढ़ा देनी थी. चुनावी साल होने से सरकार ने कदम उठाया है.
छत्तीसगढ़ | February 1, 2019, 3:55 pm

BUDGET 2019: नीति आयोग के CEO ने मोदी सरकार के बजट को बताया जनता के लिए लाभदायक

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस अंतरिम बजट में एग्री लोन के लक्ष्य को लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. इसके अलावा जन-धन खाते की तरह सरकार केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) सुविधाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है. फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का फैसला हो सकता है. वहीं सरकार लघु और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़/ प्रति वर्ष की मदद करने की घोषणा कर सकती है. शिक्षा और सेहत पर 20% ज्यादा खर्च. बजट देश के विकास के लिए सही दिशा में.
मनी | February 1, 2019, 3:36 pm

BUDGET 2019: घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

1 घर बेचकर 2 घर लेने पर कैपिटल गेन्स नहीं, सस्ते घर के लिए इनकम टैक्स छूट 1 साल बढ़ेगी. अगर दूसरे घर में खुद रह रहें हैं तो उस पर भी टैक्स छूट. अनसोल्ड इन्वेंट्री पर 2 साल की टैक्स छूट, सालाना ₹2.40 लाख तक हाउस रेंट पर TDS नहीं लगेगा- वित्तमंत्री. सस्ते घर प्रोजेक्ट पर मिल रही टैक्स छूट जारी रहने की संभावना है. सस्ते घर प्रोजेक्ट पर मिल रही छूट की मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है. ऐसे में अंतरिम बजट में इसकी समयसीमा बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए साल 2016 में एक घोषणा की थी कि जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर कंपनियां आएंगी, उनके प्रॉफिट पर सरकार टैक्स नहीं लेगी.
मनी | February 1, 2019, 3:31 pm

Union Budget 2019: आसान शब्दों में जानें क्या होता है बजट, कैसे तय करती है सरकार

मोदी सरकार 1 फरवरी 2019 को जो बजट पेश करेगी वह अंतरिम बजट 2019 होगा. सरकार इस बजट में कई बड़े और नए ऐलान कर सकती है. बजट पेश होने से पहले जानें इससे जुड़े कुछ खास शब्दों के मतलब. बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अर्जित किए गए रेवेन्यू और कुल खर्च की विस्तृत जानकारी को बजट कहते हैं. जब एक साल में अर्जित हुआ मौजूदा रेवेन्यू कुल मौजूदा खर्च के बराबर है तो इसे 'बैलेंस्ड' कहा जाता है. जब केंद्र सरकार के अर्जित रेवेन्यू से ज्यादा खर्च होता है तो इसे राजस्व घाटा बताया जाता है. जब एक वित्तीय वर्ष में कुल खर्च, इसकी कुल सालाना आमदनी से ज्यादा होता है, तो इसे राजघोषीय घटा कहते हैं. इसमें कर्ज शामिल नहीं होता है.
मनी | February 1, 2019, 2:26 pm

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