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वीडियो : FM Sitharaman ने Farm-Agriculture के लिए 16-सूत्रीय योजना प्रस्तुत की

मनी News18Hindi| February 1, 2020, 1:06 PM IST

FM Nirmala Sitharaman ने Budget 2020-21 पर Farm-Agriculture क्षेत्र के लिए 16-सूत्रीय योजना प्रस्तुत किया. 1. राज्यों को मॉडल कृषि कानून बनाने के लिए कहता है. 2. 100 पानी वाले जिलों के लिए व्यापक उपाय. 3. पीएम कुसुम योजना मिट्टी के तेल पर निर्भरता को हटाती है और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है. 4. हमारा सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा. यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रोत्साहन है. 5. नाबार्ड कृषि गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य इन्वेंट्री स्टोरेज की मैपिंग और जियो टैगिंग का अभ्यास करेगा. 6. एक ग्राम भंडारण योजना का प्रबंधन SHE द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. इससे किसानों को अधिक भंडारण करने और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी. गाँव की महिलाएँ इस निर्बाध भंडारण तंत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी. 7. कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि UDAAN योजना शुरू की जाएगी. 8. अपनी वर्तमान उपज के साथ बागवानी क्षेत्र खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक है. अब हम इसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे. 9. परक्राम्य वेयरहाउसिंग रसीदों का वित्तपोषण अन्य ई-सेवाओं को एकीकृत करेगा. 10. 2021 के लिए कृषि ऋण उपलब्धता 15 लाख करोड़ निर्धारित की गई है. 11. हमारा सरकार 2025 तक भेड़ और बकरी में पैर और मुंह की बीमारी को खत्म करना है. 12. 2025 तक 53.5 million मीट्रिक टन दूध के उत्पादन में 103 मीट्रिक मिलियन टन दूध का उत्पादन. 13. हमारा सरकार मत्स्य क्षेत्र में युवाओं को शामिल करेगी. हमें उम्मीद है कि ग्रामीण युवा सागर मित्र के रूप में काम करेंगे और मछली किसान संगठन भी बनाएंगे. 14. अंत्योदय योजना के तहत, SHE को आगे ले जाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा. 15. कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन. 16. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.

News18 Hindi
First published: February 1, 2020, 12:57 PM IST

FM Nirmala Sitharaman ने Budget 2020-21 पर Farm-Agriculture क्षेत्र के लिए 16-सूत्रीय योजना प्रस्तुत किया. 1. राज्यों को मॉडल कृषि कानून बनाने के लिए कहता है. 2. 100 पानी वाले जिलों के लिए व्यापक उपाय. 3. पीएम कुसुम योजना मिट्टी के तेल पर निर्भरता को हटाती है और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है. 4. हमारा सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा. यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रोत्साहन है. 5. नाबार्ड कृषि गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य इन्वेंट्री स्टोरेज की मैपिंग और जियो टैगिंग का अभ्यास करेगा. 6. एक ग्राम भंडारण योजना का प्रबंधन SHE द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. इससे किसानों को अधिक भंडारण करने और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी. गाँव की महिलाएँ इस निर्बाध भंडारण तंत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी. 7. कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि UDAAN योजना शुरू की जाएगी. 8. अपनी वर्तमान उपज के साथ बागवानी क्षेत्र खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक है. अब हम इसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे. 9. परक्राम्य वेयरहाउसिंग रसीदों का वित्तपोषण अन्य ई-सेवाओं को एकीकृत करेगा. 10. 2021 के लिए कृषि ऋण उपलब्धता 15 लाख करोड़ निर्धारित की गई है. 11. हमारा सरकार 2025 तक भेड़ और बकरी में पैर और मुंह की बीमारी को खत्म करना है. 12. 2025 तक 53.5 million मीट्रिक टन दूध के उत्पादन में 103 मीट्रिक मिलियन टन दूध का उत्पादन. 13. हमारा सरकार मत्स्य क्षेत्र में युवाओं को शामिल करेगी. हमें उम्मीद है कि ग्रामीण युवा सागर मित्र के रूप में काम करेंगे और मछली किसान संगठन भी बनाएंगे. 14. अंत्योदय योजना के तहत, SHE को आगे ले जाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा. 15. कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन. 16. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.

FM Nirmala Sitharaman ने Budget 2020-21 पर Farm-Agriculture क्षेत्र के लिए 16-सूत्रीय योजना प्रस्तुत किया. 1. राज्यों को मॉडल कृषि कानून बनाने के लिए कहता है. 2. 100 पानी वाले जिलों के लिए व्यापक उपाय. 3. पीएम कुसुम योजना मिट्टी के तेल पर निर्भरता को हटाती है और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है. 4. हमारा सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा. यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रोत्साहन है. 5. नाबार्ड कृषि गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य इन्वेंट्री स्टोरेज की मैपिंग और जियो टैगिंग का अभ्यास करेगा. 6. एक ग्राम भंडारण योजना का प्रबंधन SHE द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. इससे किसानों को अधिक भंडारण करने और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी. गाँव की महिलाएँ इस निर्बाध भंडारण तंत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी. 7. कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि UDAAN योजना शुरू की जाएगी. 8. अपनी वर्तमान उपज के साथ बागवानी क्षेत्र खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक है. अब हम इसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे. 9. परक्राम्य वेयरहाउसिंग रसीदों का वित्तपोषण अन्य ई-सेवाओं को एकीकृत करेगा. 10. 2021 के लिए कृषि ऋण उपलब्धता 15 लाख करोड़ निर्धारित की गई है. 11. हमारा सरकार 2025 तक भेड़ और बकरी में पैर और मुंह की बीमारी को खत्म करना है. 12. 2025 तक 53.5 million मीट्रिक टन दूध के उत्पादन में 103 मीट्रिक मिलियन टन दूध का उत्पादन. 13. हमारा सरकार मत्स्य क्षेत्र में युवाओं को शामिल करेगी. हमें उम्मीद है कि ग्रामीण युवा सागर मित्र के रूप में काम करेंगे और मछली किसान संगठन भी बनाएंगे. 14. अंत्योदय योजना के तहत, SHE को आगे ले जाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा. 15. कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन. 16. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.

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