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VIDEO: एक बार फिर सदन में उठा आदिवासियों की जमीन का मामला

छत्तीसगढ़ News18 Chhattisgarh| July 7, 2018, 2:57 PM IST

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासियों की जमीन का मामला एक बार फिर से सदन में उठाया गया. आपको बता दें कि सरकार भू-राजस्व संहिता के कानून को लेकर आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीनों और उनके पट्टों पर उद्योगपतियों को देने की तैयारी में थी, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था. नेता प्रतिपक्ष टी. एस. सिंहदेव ने कहा कि इस सरकार ने कानून लाया था कि आदिवासी समाज के लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन बेच सकते हैं, लेकिन सरकार को अपना कानून वापस बदलना पड़ा. इसमें सरकार की मंशा उद्योगपतियों को सस्ते दर पर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को उपलब्ध कराना है. वहीं संबंधित मामले में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि पट्टे की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है.

Surendra Singh
First published: July 7, 2018, 2:57 PM IST

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासियों की जमीन का मामला एक बार फिर से सदन में उठाया गया. आपको बता दें कि सरकार भू-राजस्व संहिता के कानून को लेकर आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीनों और उनके पट्टों पर उद्योगपतियों को देने की तैयारी में थी, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था. नेता प्रतिपक्ष टी. एस. सिंहदेव ने कहा कि इस सरकार ने कानून लाया था कि आदिवासी समाज के लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन बेच सकते हैं, लेकिन सरकार को अपना कानून वापस बदलना पड़ा. इसमें सरकार की मंशा उद्योगपतियों को सस्ते दर पर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को उपलब्ध कराना है. वहीं संबंधित मामले में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि पट्टे की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है.

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