Rahul Gandhi Defamation Case : सजा के बाद राहुल गांधी के पास क्या है रास्ता? बने रहेंगे सांसद ?Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक केस (Rahul Gandhi Defamation Case) में उन्हें गुरुवार को दो साल की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक भी लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें. लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खतरे में आ गई है? तो इसे लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का मानना है कि इससे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है. सुभाष कश्यप का भी कहना है कि अभी राहुल गांधी की सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, अगर हाइकोर्ट में सजा को बरकरार रखा जाता है, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी. कश्यप का कहना है कि जब तक यह मामला चलेगा तब तक राहुल गांधी की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तय होगा.Rahul Gandhi Defamation Case: A court in Surat on Thursday sentenced Congress leader Rahul Gandhi to two years imprisonment in a criminal defamation case filed in 2019 against him for his remarks regarding the surname 'Modi'. Sentenced to jail. However, the court also granted bail to Rahul Gandhi and stayed the execution of his sentence for 30 days, so that Congress leaders could challenge the verdict. But now questions are also being raised whether Rahul Gandhi's membership of Parliament is in danger after being convicted in this case? So regarding this, constitutional expert Subhash Kashyap believes that there is no threat to the membership of Congress President before this. Subhash Kashyap also says that now Rahul Gandhi's sentence will be challenged in the High Court, if the sentence is upheld in the High Court, then it will be challenged in the Supreme Court. Kashyap says that as long as this matter continues, there is no threat to Rahul Gandhi's membership. The final decision of Rahul Gandhi's parliament membership will be decided by the order of the Supreme Court.