VIDEO: केंद्र, राज्य सरकार, बार काउंसिल्स ने वकीलों के लिए क्या किया- हाईकोर्ट

उत्तराखंड06:58 PM IST Oct 12, 2018

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में क्या कदम उठाए हैं? हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश जारी कर कहा है कि छह हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करें. बता दें कि अधिवक्ता कमलेश तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं को आधारभूत ज़रूरी सुविधाएं तक देने के लिए लिए कुछ नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार नए और बीमार अधिवक्ताओं को 10 हजार का स्टाइपंड दे, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकालय के निर्माण के साथ ही अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में क्या कदम उठाए हैं? हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश जारी कर कहा है कि छह हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करें. बता दें कि अधिवक्ता कमलेश तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं को आधारभूत ज़रूरी सुविधाएं तक देने के लिए लिए कुछ नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार नए और बीमार अधिवक्ताओं को 10 हजार का स्टाइपंड दे, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकालय के निर्माण के साथ ही अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)

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