नौकरी

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देश के कई राज्यों में नौकरी पहले अपने निवासियों को दिए जाने का नियम है.

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आंध्र प्रदेश ने 2019 में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का 75% कोटा पारित किया.

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MP सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 70 प्रतिशत नौकरियां अनिवार्य कर दी हैं.

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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी: CM शिवराज सिंह चौहान.

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झारखंड में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित रहेंगी.

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महाराष्ट्र में राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण है.

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कर्नाटक सरकार ने भी निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था.

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पंजाब सरकार सरकारी-निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण की योजना है.

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हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां आरक्षित हैं.

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