Bihar Chunav: तेजस्वी या नीतीश... बिहार में होगी जाति जनगणना की पहली अग्निपरीक्षा, BJP का मास्टरस्ट्रोक किसे करेगा शॉक?
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Caste Census: देश में अब जाति जनगणना को मंजूरी मिल गई है. कास्ट सेंसस पर क्रेडिट लेने की होड़ है. विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं. अब इस कास्ट सेंसस की पहली अग्निपरीक्षा बिहार में होगी.
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में से किसे मिलेगा कास्ट सेंसस का फायदा?Caste Census: मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की स्वीकृति दे दी है. विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग करता रहा है. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसे बीते लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा ही बना दिया था. बिहार में महागठबंधन के साथ रहते नीतीश कुमार ने 2023 में जाति सर्वेक्षण कराया था. कर्नाटक में भी जाति जनगणना हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई. अलबत्ता तेलंगाना में जाति जनगणना हुई तो उसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अमल भी किया है. बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के साथ आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया था. इस आधार पर नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई और आर्थिक रूप से कमजोर 94 लाख लोगों को दो-दो लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, ताकि वे जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सकें. हालांकि आरक्षण का मामला अदालती पेच में फंस गया. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में जाति सर्वेक्षण को अपनी उपलब्धि मानते हैं और अदालत से आरक्षण की बढ़ी सीमा पर रोक हटाने के लिए अपनी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं.
केंद्र ने किया था इनकार
जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना कराने में तकनीकी पेच है. इसलिए यह संभव नहीं है. अगर कोई राज्य सर्वेक्षण कराना चाहे तो वह अपने खर्च से करा सकता है. तब बिहार ने अपने बूते 500 करोड़ रुपए के खर्च से सर्वेक्षण कराने का फैसला किया. यह भी काफी पेचीदगियों का सामने करने के बाद ही संपन्न हो पाया था. जाति जनगणना को उच्च अदालत ने राज्य सरकार के दायरे से बाहर बता दिया. हां, अदालत ने जाति सर्वेक्षण की इजाजत जरूर दे दी.
जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना कराने में तकनीकी पेच है. इसलिए यह संभव नहीं है. अगर कोई राज्य सर्वेक्षण कराना चाहे तो वह अपने खर्च से करा सकता है. तब बिहार ने अपने बूते 500 करोड़ रुपए के खर्च से सर्वेक्षण कराने का फैसला किया. यह भी काफी पेचीदगियों का सामने करने के बाद ही संपन्न हो पाया था. जाति जनगणना को उच्च अदालत ने राज्य सरकार के दायरे से बाहर बता दिया. हां, अदालत ने जाति सर्वेक्षण की इजाजत जरूर दे दी.
झारखंड भी हुआ तैयार
बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद झारखंड सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है. हालांकि अभी तक इस दिशा में झारखंड सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. बिहार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से जाति सर्वेक्षण कराया था. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम समेत तकरीबन तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग शिद्दत से करते रहे हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों के घटने और विपक्ष के 232 सीटों तक पहुंच जाने के पीछे इंडिया ब्लाक का जाति जनगणना का वादा भी प्रमुख कारण रहा. इस बात का एहसास भाजपा को भी था. भाजपा को जाति जनगणा का कोई विरोधी न कहे और इस आधार पर विपक्ष बाजी न मार ले जाए, इसका खतरा पैदा हो गया था.
बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद झारखंड सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है. हालांकि अभी तक इस दिशा में झारखंड सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. बिहार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से जाति सर्वेक्षण कराया था. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम समेत तकरीबन तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग शिद्दत से करते रहे हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों के घटने और विपक्ष के 232 सीटों तक पहुंच जाने के पीछे इंडिया ब्लाक का जाति जनगणना का वादा भी प्रमुख कारण रहा. इस बात का एहसास भाजपा को भी था. भाजपा को जाति जनगणा का कोई विरोधी न कहे और इस आधार पर विपक्ष बाजी न मार ले जाए, इसका खतरा पैदा हो गया था.
विपक्ष का मुद्दा गायब
लोकसभा चुनाव या उसके बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठाती रही है. राहुल गांधी तो अब तक यह बात जोर शोर से कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराएंगे. जिसकी जितनी आबादी होगी, नौकरियों में उसे उतनी ही हिस्सेदारी दी जाएगी. जाति के खांचों में बंटे भारतीय समाज के बड़े तबके में जाति जनगणा को लेकर उत्सुकता भी रही है. भाजपा ने अब विपक्ष के हाथ से उसका बड़ा मुद्दा झटक लिया है.
लोकसभा चुनाव या उसके बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठाती रही है. राहुल गांधी तो अब तक यह बात जोर शोर से कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराएंगे. जिसकी जितनी आबादी होगी, नौकरियों में उसे उतनी ही हिस्सेदारी दी जाएगी. जाति के खांचों में बंटे भारतीय समाज के बड़े तबके में जाति जनगणा को लेकर उत्सुकता भी रही है. भाजपा ने अब विपक्ष के हाथ से उसका बड़ा मुद्दा झटक लिया है.
बिहार चुनाव में कारगर
जाति जनगणना कराने के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के फैसले से विधानसभा चुनाव में एनडीए लाभ उठा सकता है. तेजस्वी यादव या विपक्ष के अन्य नेता जाति जनगणना को लेकर अक्सर मुखर होते दिखते रहे हैं. विपक्ष इस बार विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना रहा था. अब विपक्ष के पास सिर्फ यही कहने को रह जाएगा कि भाजपा ने उसके दबाव में ही जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है. दबाव कारगर हुआ या भाजपा की रणनीति सफल होगी, यह तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने अब विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया है.
जाति जनगणना कराने के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के फैसले से विधानसभा चुनाव में एनडीए लाभ उठा सकता है. तेजस्वी यादव या विपक्ष के अन्य नेता जाति जनगणना को लेकर अक्सर मुखर होते दिखते रहे हैं. विपक्ष इस बार विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना रहा था. अब विपक्ष के पास सिर्फ यही कहने को रह जाएगा कि भाजपा ने उसके दबाव में ही जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है. दबाव कारगर हुआ या भाजपा की रणनीति सफल होगी, यह तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने अब विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया है.
फैसले से सबको खुशी
बिहार में तेजस्वी यादव इसे अपनी उपलब्धि बता कर आतिशबाजी कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. जेडीयू भी इसे नीतीश कुमार की उपलब्धि बता रही है. कांग्रेस इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है. भाजपा ने सबको किनारे कर अब यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सभी इसे अपनी उपलब्धि बता रहे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी लाभ किसे मिलता है.
बिहार में तेजस्वी यादव इसे अपनी उपलब्धि बता कर आतिशबाजी कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. जेडीयू भी इसे नीतीश कुमार की उपलब्धि बता रही है. कांग्रेस इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है. भाजपा ने सबको किनारे कर अब यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सभी इसे अपनी उपलब्धि बता रहे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी लाभ किसे मिलता है.
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Shankar Pandit
Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें
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