सरकार के थिंक टैंक की बैटरी-स्वैपिंग ड्राफ्ट पॉलिसी में कम जीएसटी, इंसेंटिव की वकालत

नीति आयोग के सुझाव के अनुसार, बैटरी प्रोवाइडर को सब्सिडी मिलेगी, जिसके लिए शर्त यह होगी कि बैटरी स्वैपिंग का इकोसिस्टम टेक्निकल और ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करे. यह पॉलिसी सब्सिडी के तौर-तरीकों को इस तरह से स्पष्ट करेगी कि कार्यान्वयन में आसानी के साथ रेसिपिएंट को संतुलित लाभ मिले. ड्राफ्ट पॉलिसी में यह भी सुझाव दिया गया है कि जीएसटी काउंसिल को लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार करना चाहिए.

नेशनल हाईवे ईवी प्रोजेक्ट हेड अभिजीत सिन्हा ने कहा कि बैटरी-स्वैपिंग पॉलिसी से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और लिथियम-आयन बैटरी की तैनाती संभव होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, “यह पॉलिसी से बड़े पैमाने पर व्हीकल मालिकों को ईवी की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसका कारण यह है कि इससे बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की कीमतों में 30-40 फीसदी की कटौती होगी.” बैटरी स्वैपिंग वह व्यवस्था है जिसके तहत आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर घंटों नहीं खड़ा होना होगा. आप बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन पर डिस्चार्ज बैटरी देकर चार्ज बैटरी ले सकेंगे.