जमीन सिरेंडर विवाद में YEIDA की जीत, अब होगा 1500 करोड़ का फायदा, नाराज मकान खरीदारों ने खोला मोर्चा

नई दिल्‍ली. यमुना एक्‍सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को जमीन विवाद में बड़ी जीत हासिल हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वनालिका डेवलपर्स के साथ विवाद में अथॉरिटी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. इस फैसले से अथॉरिटी को पूरे 1500 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है. डेवलपर्स ने 12 साल पहले खरीदी जमीन वापस करने की बात कही थी, जिसे लेकर विवाद हुआ. तब इस जमीन को 205 करोड़ में खरीदा था, लेकिन मौजूदा रेट 1700 करोड़ से ज्‍यादा है. ऐसे में माना जा रहा है कि जमीन सरेंडर होने के बाद इसकी नीलामी होती है तो प्राधिकरण को 1500 करोड़ और मिल सकते हैं.

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कितने में खरीदा था प्‍लॉट
इस प्‍लॉट को बसपा और सपा सरकार के समय साल 2011-12 में 205 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. प्राधिकरण ने मौजूदा रेट के हिसाब से इसकी कीमत 1700 करोड़ रुपये बताई है. जाहिर है कि अब उसे इस 100 एकड़ के प्‍लॉट के लिए 1500 करोड़ रुपये और चाहिए. कोर्ट ने भी अपना फैसला प्राधिकरण के हक में दिया है.

क्‍या बोली अदालत
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वनालिका डेवलपर्स का मामला उसके आंतरिक विवाद की वजह से उलझा है न कि अथॉरिटी के किसी गलत कदम की वजह से. साथ ही इस मामले को एनसीएलटी जैसे उपयुक्‍त मंच से हल कराने की बात भी कही है, जहां पहले से मामला लंबित है. दूसरी ओर, प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने मामले को पारदर्शी तरीके से निपटाने की बात कही है. कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि जल्‍द ही इस प्‍लॉट की नीलामी शुरू हो जाएगी और इस पर टाउनशिप डेवलपमेंट की उम्‍मीदें भी बढ़ गई हैं.