Union Budget 2020: किसानों के लिए बड़ा ऐलान, सरकार शुरू करेगी किसान रेल और उड़ान सेवा
Agency:News18Hindi
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India Union Budget 2020: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए किसान रेल (Kisan Rail) चलाएगी. इसके साथ ही किसान उड़ान सेवा शुरू की जाएगी.

नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए दशक का पहला बजट (Budget 2020) पेश करते हुए किसानों के लिए खास योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए किसान रेल (Kisan Rail) चलाएगी. इसके साथ ही किसान उड़ान सेवा (Flight Services) शुरू की जाएगी. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, भारतीय रेलवे (Indian Railway) किसानों के लिए किसान रेल बनाएगी. सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन पॉइंट का ऐलान किया है.
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार कायम
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन पॉइंट का ऐलान किया. पीएम कुसुम स्कीम में किसानों को सोलर पंप देंगे. 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे. 100 सूखाग्रस्त जिलों में विकास पर काम होगा.
PPP मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगी ताकि किसानों की फसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब न होने पाए. किसान रेल PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भी इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा.
इसके अलावा किसानों के लिए उड़ान सेवा की भी शुरुआत होगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, उड़ान स्कीम से नॉर्थ इस्ट में सुधार आएगा. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे
देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा. सरकार पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी.
बजट में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान:
>> मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना.
>> 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.
>> पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर उर्जा से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.
>> फर्टिलाइजर का सीमित इस्तेमाल करना, किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को लेकर जानकारी बढ़ाई जाएगी.
>> देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
>> महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
>> कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
>> दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा.
>> हॉर्टिकल्चर के तहत वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की स्कीम बनाएंगे.
>> संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा.
>> फायनांसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी.
>> नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा. इसके तहत 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है.
>> किसानों के लिए फुट एंड माउथ बीमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी.
>> पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी सरकार.
>> समुद्री इलाकों में किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
>> ब्लू इकोनॉमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
>> किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा.
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार कायम
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन पॉइंट का ऐलान किया. पीएम कुसुम स्कीम में किसानों को सोलर पंप देंगे. 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे. 100 सूखाग्रस्त जिलों में विकास पर काम होगा.
PPP मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगी ताकि किसानों की फसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब न होने पाए. किसान रेल PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भी इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा.
इसके अलावा किसानों के लिए उड़ान सेवा की भी शुरुआत होगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, उड़ान स्कीम से नॉर्थ इस्ट में सुधार आएगा. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे
देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा. सरकार पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी.
बजट में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान:
>> मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना.
>> 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.
>> पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर उर्जा से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.
>> फर्टिलाइजर का सीमित इस्तेमाल करना, किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को लेकर जानकारी बढ़ाई जाएगी.
>> देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
>> महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
>> कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
>> दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा.
>> हॉर्टिकल्चर के तहत वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की स्कीम बनाएंगे.
>> संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा.
>> फायनांसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी.
>> नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा. इसके तहत 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है.
>> किसानों के लिए फुट एंड माउथ बीमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी.
>> पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी सरकार.
>> समुद्री इलाकों में किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
>> ब्लू इकोनॉमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
>> किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा.
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