दलित और पिछड़े वर्ग के गरीब स्टूडेंट्स को IIT में दाखिले की कोचिंग दिलाएगी मोदी सरकार

इसके लिए केंद्र सरकार हर साल 2000 छात्रों का देश भर से चयन करेगी (सांकेतिक फोटो, PTI)
इसके लिए केंद्र सरकार हर साल 2000 छात्रों का देश भर से चयन करेगी (सांकेतिक फोटो, PTI)

इसके लिये केंद्र सरकार "सुपर 30" (Super 30) के ही आनंद कुमार की अकादमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक आनंद कुमार (Anand Kumar) से इस विषय मे सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Empowerment) के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 1, 2020, 11:41 AM IST
  • Share this:
(अनूप गुप्ता)

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने अब "गरीब के बेटे को गरीब नहीं बल्कि राजा बनाने की तैयारी" कर ली है. इसके लिए बिहार (Bihar) के मशहूर कोचिंग संस्थान "सुपर 30" (Super 30) से प्रेरणा लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने फैसला लिया है कि दलित और पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों (Dalit and Backward Class Poor Students) को आईआईटी (IIT) में दाखिले के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training program) चलाएगी. इस कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार सुपर 30 की तरह ही दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण (Free Training) का प्रबंध करेगी. कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिये केंद्र सरकार "सुपर 30" के ही आनंद कुमार (Aanad Kumar) की अकादमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक आनंद कुमार (Anand Kumar) से इस विषय मे सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Empowerment) के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है. आनंद कुमार अपने इस प्रयोग के लिए अब देश भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं. पिछले साल उनके ऊपर बनी एक फिल्म (Film) भी रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम भी सुपर 30 ही था. फिल्म में आनंद कुमार का रोल मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रौशन (Hrithik Roshan) ने निभाया था.



इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार हर साल 2000 छात्रों का देश भर से चयन करेगी
सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार हर साल 2000 छात्रों का देश भर से चयन करेगी, उसके बाद इन छात्रों का जिम्मा केंद्र सरकार खुद वहन करेगी. इन छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. प्रशिक्षण, रहने खाने समेत सभी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी.

यह भी पढ़ें: मथुरा कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से ईदगाह हटाने की याचिका खारिज की

इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया है. इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है. जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज