Jharkhand Budget: गरीब छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का ऐलान, उच्चशिक्षा के लिए ले सकेंगे लोन
Last Updated:
Jharkhand Budget: हेमंत सरकार ने बजट में गरीब छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किया है. गरीब छात्रों के लिए गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत छात्र बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गुरु जी क्रेडिट कार्ड के जरिये पढ़ाई के लिए लोन ले सकेंगे.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड का बजट पेश किया.रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है. बजट में साहेबगंज में हवाई अड्डा निर्माण का ऐलान किया गया है. राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है. गरीब छात्रों के लिए गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी. मुख्यमंत्री सारथी योजना का भाी ऐलान किया गया है.
राज्य के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायी जाएगी. एक लाख युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट रखा गया है.
बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गुरु जी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. बगैर किसी मोडगेज के लोन का प्रावधान किया गया है. अनुसूसचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग में 2 हजार 2 सौ 17 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिये 1 हजार 19 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट रखा गया है.
राज्य के सभी पंचायतों में 5 – 5 नलकूप निर्माण की योजना बनाई गई है. पीएम आवास योजना के लाभुक को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा. अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिये ये राशि सरकार लोगों को देगी. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास निर्माण के लिये 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिये 11 हजार 6 सौ 60 करोड़ 68 लाख का बजट रखा गया है.
राज्य में 33 नये डिग्री/ महिला कॉलेज के लिये सभी प्रकार के पदों का सृजन करने का ऐलान किया गया. रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री कॉलेज का निर्माण का प्रस्ताव है. 1 हजार 3 सौ 63 शिक्षकों के पदों की अधियाचना JPSC को भेजी गई है. क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है.
महिला बाल – विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये 5 हजार 7 सौ 42 करोड़ 32 लाख का बजट रखा गया है. 1 हजार पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 1 हजार 8 सौ 28 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया गया है. मध्याह्न भोजन के लिये 136 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आगामी वर्ष में 12 करोड़ 50 लाख मानव सृजन का लक्ष्य रखा गया है. 5 लाख 22 हजार 435 पीएम आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 687 आवास निर्माण और 11 हजार नये आवास की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है.
सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिये पलाश रिटेल आउटलेट खोलने की योजना है. ग्रामीण विकास के लिये 8 हजार 51 करोड़ 67 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है. पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिये 21 करोड़ का व्यय किया जाएगा. पंचायती राज के लिये 2 हजार 15 करोड़ 47 लाख रुपये का बजट रखा गया है. राज्य में बच्चों को गर्म पोशाक वितरण करने की योजना है. 15 लाख बच्चों को इसका लाभ देने की योजना है.
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
और पढ़ें