दूर हुई बाधा, एमपी को केंद्र से जल्द मिलेगा सूखा राहत पैकेज

प्रदेश को केंद्र सरकार से सूखा राहत पैकेज मिलने की बाधा दूर हो गई है. प्रदेश को करीब 4500 करोड़ रुपयों का सूखा राहत पैकेज मिलने की उम्मीद की जा रही है.

आधिकारिक सृत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्रालय पहुंचा चुका है. गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद करीब साढ़े 4 हजार करोड़ की राशि जारी कर दी जाएगी.

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि सूखा राहत की राशि जल्द ही मिल जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी.

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों नई दिल्ली दौरे के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मध्यप्रदेश को सूखा राहत के विशेष पैकेज को शीघ्र जारी करने की मांग की थी.

राज्य सरकार ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से संबंधित स्पेशल पैकेज के लिये अक्टूबर के अंत में केन्द्र सरकार को ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में 4,420 करोड़ 39 लाख रूपये की मांग की गयी थी.

सूखे की स्थिति का जायजा लेने केन्द्र सरकार के दल ने नवम्बर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का आंकलन किया था. गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अन्य सूखाग्रस्त राज्य जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा को सूखा राहत के लिए विशेष पैकेज दिया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि मंत्रालय के दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दी है. गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया जाना है.

उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया था कि समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाय ताकि राज्य सरकार को जल्द से जल्द विशेष पैकेज जारी किया जा सके.