Ground Report: कैसे साफ होगी नर्मदा? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम अधूरा, अब भी जा रहा गंदा पानी

एनजीटी ने लगाया 4.76 करोड़ का जुर्माना
मध्य प्रदेश की जीवनधारा नर्मदा में नालों का पानी गिरने पर एनजीटी ने नगर पालिका पर 4.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही निर्देश दिए कि इन नालों को नर्मदा में मिलने से रोका जाए. न तो नगर पालिका ने जुर्माने की राशि जमा की और न ही नालों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किए. घरों से निकलने वाले गंदे पानी को सीवर लाइन में डालने के लिए 140 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जानी थी, लेकिन अब तक केवल 40 किलोमीटर का काम ही पूरा हुआ है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नगर पालिका पर फिर से जुर्माना लगाने की तैयारी में है.

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का अधूरा काम
2017-18 में नर्मदापुरम के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की सफाई के लिए 21 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने की योजना थी, लेकिन इसका काम अब तक अधूरा है. नतीजतन, गंदे नाले सीधे नर्मदा में मिल रहे हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने नर्मदा के पानी के सैंपल भी लिए हैं, और एनजीटी के निर्देश पर फिर से जल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. यह रिपोर्ट एनजीटी को भेजी जाएगी.

पम्पिंग स्टेशन का 70% काम पूरा
नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि मई 2023 से सीवरेज प्लांट का काम प्रगति पर है. जनवरी तक 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी थी, और अब तक 40-45 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. कुल 144 किलोमीटर पाइप लाइन का काम होना है. पम्पिंग स्टेशन का भी 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. कलेक्टर का कहना है कि एनजीटी के निर्देशानुसार नदियों को प्रदूषण से बचाने के काम पूरे होने के बाद, नर्मदा के जल में प्रदूषण कम होगा.

हालांकि, प्रशासन की ओर से काम प्रगति पर है, लेकिन नर्मदा को प्रदूषण से बचाने की कई योजनाएं अभी भी कागजों पर ही हैं. स्थानीय लोगों और प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जीवनदायिनी मां नर्मदा को दूषित होने से बचाया जा सके.