अब दिव्यांगों को भी मिलेगा अपना 'घर', सरकारी हाउसिंग में 4% आरक्षण लागू, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला

सरकार के इस फैसले का मकसद है कि दिव्यांगजनों को भी शहरी विकास और आवास योजनाओं में बराबरी की भागीदारी मिले. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा.

यह कदम केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा उठाया गया है. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न “सबका साथ, सबका विकास” और “सुगम्य भारत अभियान” की सोच को जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

समावेशी भारत की दिशा में कदम
मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले को समावेशी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है. उन्होंने कहा कि यह नीतिगत बदलाव भारत को एक ऐसा देश बनाने की दिशा में ले जाता है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “दिव्यांगजनों को न सिर्फ सहानुभूति की जरूरत है बल्कि समान भागीदारी और सम्मान के साथ उनके जीवन को आसान बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.”

फैसले का व्यापक असर
केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा इस आरक्षण नीति के लागू होने से दिव्यांगजनों को अब सरकारी घर पाने में प्राथमिकता मिलेगी जो पहले सामान्य आवंटन प्रक्रिया के कारण अक्सर वंचित रह जाते थे. इससे दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की चुनौतियों को कम करने में भी मदद मिलेगी खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां हाउसिंग एक बड़ी समस्या है.