पत्नी को एकमुश्त 2 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश.... सुप्रीम कोर्ट ने माना 'असाधारण' है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट पति को पत्नी को एकमुश्त 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए दोनों की शादी रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडनीय नहीं होना चाहिए बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए. कोर्ट ने जब गुजारे भत्ते के तौर पर दो करोड़ रुपये तय किए तब कहा कि वैसे तो यह मांग असाधारण रूप से अधिक है, लेकिन भरण-पोषण के लिहाज से यह देखा जाए तो यह अपर्याप्त है.

‘शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन’ (2022) में संविधान पीठ के उस फैसले पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसके पास संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह की टूटन के आधार पर विवाह को डिजॉल्व (खत्म करने) की विवेकाधीन शक्ति है. इस मामले में पीठ ने कहा कि मियां बीवी के बीच लंबे समय से अलगाव है, लंबे समय से लंबित कई मुकदमे हैं और सुलह के कई असफल प्रयास हो चुके हैं जो कि इस बात के सबूत हैं कि पक्षकारों के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है.