बांग्लादेशी छात्रों के लिए DU में स्कॉलरशिप पर नई शर्तें, साइन करना होगा ये लेटर, वरना होगी दिक्कत

Scholarship Condition: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में पढ़ाई करने वाले बांग्लादेशी छात्रों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के जरिए दिए जाने वाले स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए एक नई शर्त लागू की गई है. छात्रों को भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, यूनियन बनाने या संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए एक अंडरटेकिंग लेटर पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा. यदि ये शर्तें उल्लंघन होती हैं, तो स्कॉलरशिप रद्द की जा सकती है और छात्रों को निकाला भी जा सकता है.

बांग्लादेशी छात्रों की बढ़ती संख्या
बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अस्थिरता के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में बांग्लादेशी छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है. वर्तमान में 270 से अधिक बांग्लादेशी छात्र DU में पढ़ाई कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विदेशी छात्र ग्रुप है. ICCR स्कॉलरशिप के तहत बांग्लादेशी छात्रों की बढ़ती संख्या को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा स्कॉलरशिप को बढ़ाकर दिए जाने का श्रेय भी दिया गया है.

ICCR स्कॉलरशिप और अंडरटेकिंग लेटर
ICCR ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 640 स्कॉलरशिप घोषित की हैं. इस योजना के तहत बांग्लादेशी छात्रों को एक अंडरटेकिंग लेटर पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, जिसमें वे वचन देते हैं कि वे भारत में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों या किसी विदेशी देश के साथ भारत के रिश्तों को खराब करने वाली गतिविधियों से बचेंगे.

अंडरटेकिंग लेटर में शर्तें
अंडरटेकिंग लेटर में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्र भारत में सीमावर्ती, प्रतिबंधित, संरक्षित, या आदिवासी क्षेत्रों का दौरा नहीं करेंगे. इसके उल्लंघन पर स्कॉलरशिप रद्द की जाएगी. यह डॉक्यूमेंट्स आम तौर पर बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा स्कॉलरशिप आवेदन के समय लिया जाता है, लेकिन इस साल राजनीतिक संकट के कारण, यह डॉक्यूमेंट्स बाद में लिया गया है.

अन्य देशों के छात्रों के लिए कोई शर्त नहीं
दिलचस्प बात यह है कि ICCR स्कॉलरशिप पर भारत में स्टडी करने वाले अन्य देशों के छात्रों को इस तरह के अंडरटेकिंग लेटर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं थी. उदाहरण के लिए एक फिलिस्तीनी छात्र ने पुष्टि की कि उन्हें ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई थी.

बांग्लादेशी सरकार और ICCR का रोल
यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेशी सरकार ने अपनी नीति के तहत यह शर्त लागू की है या यह पूरी तरह से ICCR द्वारा निर्धारित की गई है. ICCR एक केंद्रीय सरकारी निकाय है जो विदेश मंत्रालय के तहत शैक्षिक स्कॉलरशिप प्रदान करता है. विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि वे भारत में बांग्लादेशी छात्रों के बीच सरकार के समर्थक और विरोधी गुटों के उभरने पर बारीकी से निगरानी रख रहे हैं.

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