प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, बैठक में उठाई यह मांग

पटना. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बिहार, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की. बिहार सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने भाग लिया. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से  2020-21 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों, अपूर्ण आवासों, वास भूमिविहीन लाभुकों, पलायन कर गए लाभुकों सहित वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित आवासों की स्वीकृति पर चर्चा की गई.

श्रवण कुमार ने बताया कि लगभग 3 लाख 43 हजार अपूर्ण आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सभी उप विकास आयुक्तों को दिया गया है. साथ ही 25 हजार 203 वास भूमि विहीन लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना एवं बन्दोबस्ती/वासगीत पर्चा आदि के माध्यम से वास भूमि उपलब्ध करायी जा रही है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि आवास अपूर्ण होने के मुख्य कारण कोविड, मानसून एवं बाढ़ और  पंचायत निर्वाचन के कारण लागू आदर्श आचार संहिता रहे. अपूर्ण आवासों को जीविका दीदियों के सहयोग से बैंक से ऋण दिलाकर भी पूर्ण कराने का निदेश राज्य के स्तर से दिया गया है.

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार को 11 लाख 49 हजार आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. कैम्प लगाकर शीघ्र ही लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि प्रदान की जाएगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग से निर्देश दिया गया है कि आवास के प्रत्येक लाभुकों के घर के बाहर एक सूचनापट्ट लगाई जाए, जिसमें लाभुक एवं उनके पति/पिता का नाम, प्रतीक्षा सूची की संख्या और आवास सहायक का नाम अंकित हो. बैठक में मंत्री ने बिहार में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के साथ ही मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का भी विस्तार से जिक्र किया.

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1996 के पूर्व क्लस्टर में बने अनु0जाति, अनु0 जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के जीर्ण-शीर्ण आवासों को नए सिरे से निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रू0 की राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है. उसी प्रकार वर्ष 2010 से पूर्व स्वीकृत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अनु0 जाति, अनु0जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लाभुकों को 50 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है. मंत्री ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से बिहार को हरसंभव मदद करने का अनुरोध किया.

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