दिल्‍लीवालों झांसे में मत आना, रेखा गुप्‍ता की सरकार इस मुफ्त स्‍कीम को नहीं करेगी बंद, एक झटके में सब साफ

नई‍ दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम को दुरुस्‍त और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. एयर पॉल्‍यूशन को कम करने के लिए सरकार युद्धस्‍तर पर काम कर रही है. अब दिल्‍ली की भाजपा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता की सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर पंकज सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से दिल्‍ली की सड़कों 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी. इसके साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को बंद नहीं किया जाएगा. यह पहले की ही तरह जारी रहेगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार 18 मार्च को राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी. उन्‍होंने बताया कि 1 अप्रैल से हर हफ्ते नई बसें आएंगी. परिवहन मंत्री ने कहा, ‘हम अपने वेंडर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि बसों की कोई कमी नहीं होगी. 1 अप्रैल से नई बसों की डिलीवरी शुरू होगी और हर हफ्ते दिल्ली को नई बसें मिलेंगी.’ मंत्री ने बताया कि इस महीने के अंत तक 1900 से 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी. इनमें 12 मीटर और 9 मीटर लंबाई की बसें शामिल हैं, जो ‘Make in India’ के तहत निर्मित हैं. तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद ये बसें संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगी.

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को जारी रखने की घोषणा की है. मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि यह सेवा महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है और आगे भी जारी रहेगी. परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल 2000 से अधिक क्लस्टर बसें और 3000 डीटीसी बसों (जो अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुकी हैं) को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. उन्‍होंने बताया कि इस साल के अंत तक 5000 पुरानी बसें सड़कों से हटाई जाएंगी और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी.

मोहल्ला बसों को लेकर सख्ती
मोहल्ला बसों को लेकर भी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं. पंकज सिंह ने कहा कि वेंडर्स को 6 महीने का समय दिया गया है. यदि वे आवश्यक प्रमाणपत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 9 मीटर लंबाई वाली बसें उन मार्गों पर चलाई जाएंगी, जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं. भीड़भाड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा हो.

डीटीसी को लाभ में लाने का लक्ष्य
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करने और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी रखने के साथ-साथ लाभ में लाने का लक्ष्य है. उन्‍होंने बताया कि डीटीसी को एक लाभदायक संस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसे घाटे से उबारने का हमारा संकल्प है.