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MP में अब होंगे 55 ज़िले : कमलनाथ केबिनेट ने चाचौड़ा, नागदा और मैहर को दी मंज़ूरी
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News18 Madhya Pradesh
Updated: March 18, 2020, 2:23 PM IST
MP में अब होंगे 55 ज़िले : कमलनाथ केबिनेट ने चाचौड़ा, नागदा और मैहर को दी मंज़ूरी
चाचौड़ा, नागदा और मैहर को जिला बनाने पर मुहर

मध्य प्रदेश में जारी भारी उठापटक के बीच कमलनाथ सरकार तुरत-फुरत नये फैसले और नियुक्तियां कर रही है. इससे पहले वो राज्य महिला आयोग में शोभा ओझा, पिछ़डा वर्ग आयोग अध्यक्ष जेपी धनोपिया, युवा आयोग अध्यक्ष अभय तिवारी,अनुसूचित-जाति जनजाति आयोग अध्यक्ष पद पर गजेन्द्र सिंह की नियुक्ति कर चुकी है.

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भोपाल.मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट के बीच कमलनाथ कैबिनेट धड़ाधड़ बड़े फैसले ले रही है. उसने मध्य प्रदेश में तीन नये ज़िले बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. अब मैहर, चाचौड़ा और नागदा प्रदेश के नये ज़िले होंगे.

कमलनाथ कैबिनेट ने एमपी में 3 नए जिले बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इन तीन नये ज़िलों को मिलाकर अब प्रदेश में कुल 55 ज़िले हो जाएंगे. मैहर,नागदा और चाचौड़ा तीन नये ज़िले होंगे. बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी काफी समय से मैहर को जिला बनाने की मांग कर रहे थे. ठीक इसी चरह चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा को ज़िला बनाने की मांग कई मंचों से कर चुके थे. वो कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते नज़र आए. तीसरा ज़िला नागदा होगा. विधायक दिलीप सिंह गुर्जर नागदा की मांग पर नागदा को जिला किया घोषित किया गया है.

बीजेपी को एतराज़
मध्य प्रदेश में जारी भारी उठापटक के बीच कमलनाथ सरकार तुरत-फुरत नये फैसले और नियुक्तियां कर रही है. इससे पहले वो राज्य महिला आयोग में शोभा ओझा, पिछ़डा वर्ग आयोग अध्यक्ष जेपी धनोपिया, युवा आयोग अध्यक्ष अभय तिवारी,अनुसूचित-जाति जनजाति आयोग अध्यक्ष पद पर गजेन्द्र सिंह की नियुक्ति कर चुकी है. बीजेपी ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अल्पमत सरकार ये नियुक्तियां कैसे कर सकती है.



कैबिनेट के अन्य फैसले


कमलनाथ कैबिनेट ने मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम को 26 हजार करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने के फैसले को मंजूरी दे दी.CM पेयजल और सीवेज योजना में GST पर एक फीसदी कम करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया और ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क लेने में एक फीसदी की छूट दे दी. कमलनाथ कैबिनेट ने विधि विभाग में अदालतों में CCTV कैमरा के लिए 40 करोड़ रुपए मंज़ूर किए. इसी के साथ सरदार सरोवर योजना के लिए बने प्राधिकरण की अवधि बढ़ा दी गई.

(रिपोर्टर-अनुराग श्रीवास्तव का इनपुट)

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First published: March 18, 2020, 2:21 PM IST
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