कैबिनेट मंत्रियों की समिति ने UP में विदेशी निवेश आकर्षित के लिए बनाई यह रणनीति

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी है. कैबिनेट मंत्रियों सतीश महाना (Satish Mahana) और सिद्धार्थ नाथ सिंह (Siddharth Nath Singh) की अगुवाई में एक समिति गठित की है. इस समिति ने निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को लखनऊ में बताया कि औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति निवेश के लिए विभिन्न देशों की कम्पनियों से बात कर उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए संभावनाओं को तलाशेगी.

निवेश प्रोत्साहन विभाग के ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा
प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण अनेक जानी-मानी कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं. इन कंपनियों का रूख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ने के लिए ये मंत्री उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य एवं संसाधनों तथा उद्योग के अनुकूल वातावरण को दिखाते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार करेंगे. इस संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई. इस उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री सतीश महाना और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी शामिल हुए. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश लाने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग के ढांचे को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई.

निवेश आकर्षित करने को वेबसाइट बनवाएगी सरकार
बैठक में यूरोपियन यूनियन की सुविधा के लिए एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल की देख-रेख में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा बैठक में निवेश को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट तैयार करने और इसमें भूमि बैंक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी. इसी प्रकार मानव संसाधन और कुशल श्रमिकों का डाटाबेस तैयार कराने का निर्णय लिया गया. साथ ही हर 15 दिन के अन्दर समिति की बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए गए.

बनाई गई है हेल्प डेस्क
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमेरिका के निवेशकों के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कोरियाई कम्पनियों की सहायता के लिए प्रमुख सचिव-औद्योगिक विकास आलोक कुमार तथा जापानी उद्यमियों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस. पी. गोयल की देख-रेख में हेल्प डेस्क बनाई गई है.