कैबिनेट मीटिंग: गैर-हिमाचलियों को नौकरी देने के नियमों को बदलने को मंजूरी, ये होंगे नए प्रावधान

शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सरकारी नौकरियों (Government Jobs in Himachal) में गैर-हिमाचलियों को नौकरी (Jobs) देने को लेकर हुए विवाद (Controversary) के बाद अब सूबे की भाजपा सरकार (Bjp Governement) ने भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. सोमवार को प्रदेश सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार ने भर्ती नियमों (Recruitment Rule) को बदलने को मंजूरी दे दी. सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना (Notifications) जारी की जाएगी.

ये होंगे नई प्रावधान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया है. नए नियमों के अनुसार, अब उन्हें ही तृतीय श्रेणी में नौकरी मिलेगी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से आठवीं की पढ़ाई की होगी. चतुर्थ श्रेणी में नौकरी पाने के लिए सूबे के स्कूलों से 10वीं की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है.

इस वजह से हुआ था विवाद

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के पदों पर गैर-हिमाचलियों को नौकरी मिली थी. इसके बाद काफी विवाद हुआ था. हालांकि, सरकार ने तर्क दिया था कि भर्ती कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी और ज्वाइनिंग अभी मिली है. मामला शांत हुआ तो एक और विवाद लेक्चरर्स भर्ती के लिए निकाली गई 396 पोस्टों को लेकर हुआ. विज्ञापन के अनुसार, इन पदों पर गैर-हिमाचली भी अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें कोटा नहीं मिलेगा और जनरल कैटेगिरी में नौकरी मिलेगी.

दोबारा किरकिरी के बाद जागी सरकार

इस मुद्दे के बाद सरकार की फिर किरकिरी हुई तो फिर जयराम सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन पर मंथन किया. अब भर्ती नियमों को बदलने के लिए कैबिनेट ने हामी भर दी है. जल्द ही इस संबंध में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी.

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