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कांग्रेस 1994 में ही दे चुकी थी OBC को 25% आरक्षण, गलत बयानबाजी करने वाले BJP नेताओं पर केस ठोकेंगे विवेक तन्खा

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OBC Reservation Politics : कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस ने 1994 में ही दरवाजे खोल दिए थे. कांग्रेस ने ओबीसी को 25 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. रोटेशन प्रक्रिया का पालन जनता की भलाई और आरक्षण के लिए बेहद जरूरी है लेकिन बीजेपी उसका पालन नहीं कर रही है.

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जबलपुर. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा 3 जनवरी को बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे जिन्होंने OBC आरक्षण पर गलतबयानी की थी.  मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच विधानसभा में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (Vivek Tankha) का नाम गूंजता रहा. वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में तन्खा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी.

कांग्रेस ने 1994 में OBC को दिया था 25 आरक्षण, BJP नेतओं पर केस ठोकेंगे तन्खा
विवेक तन्खा ने कहा बीजेपी के नेता कानून और कोर्ट प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं. लिहाजा उन्हें कानूनी तौर पर ही सबक सिखाया जाएगा.

विवेक तन्खा ने कहा जिस ओबीसी आरक्षण का ढिंढोरा बीजेपी पीट रही है उस ओबीसी आरक्षण के लिए 1994 से ही कांग्रेस ने रास्ते खोल रखे हैं. 1994 में कांग्रेस ने ही पंचायतों में ओबीसी को 25 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था. उस दौरान महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने आरक्षण का बचाव किया था. मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संविधान के मुताबिक ही मिला है. लेकिन बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है.

बीजेपी का अंवैधानिक कदम
विवेक तन्खा ने आरोप लगाया मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव रोटेशन के आधार पर ही होने चाहिए. लेकिन बीजेपी ने 1 साल पुराने कांग्रेस शासनकाल में किए गए रोटेशन और परिसीमन को रद्द कर 7 साल पुराने 2014 के नियम के आधार पर चुनाव करा रही है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. विवेक तन्खा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया.

ये भी पढ़ें- OBC Reservation पर बोले शिवराज के मंत्री, अगर जान भी देना पड़ा तो देंगे…आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे

बीजेपी ने रोटेशन का पालन नहीं किया
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आगे कहा ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस ने 1994 में ही दरवाजे खोल दिए थे. कांग्रेस ने ओबीसी को 25 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. रोटेशन प्रक्रिया का पालन जनता की भलाई और आरक्षण के लिए बेहद जरूरी है लेकिन बीजेपी उसका पालन नहीं कर रही है. बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि उनकी वजह से ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जबकि हकीकत यह है कि सरकार अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पुख्ता तरीके से नहीं रख पाई. इसका नतीजा यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगा दिया.

3 को ठोकेंगे मानहानि का मुकदमा
विवेक तन्खा ने कहा बीजेपी के नेता कानून और कोर्ट प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं. लिहाजा उन्हें कानूनी तौर पर ही सबक सिखाया जाएगा. 3 तारीख को हाईकोर्ट खुल रहा है. उसी दिन वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि और आपराधिक केस दर्ज कराएंगे. तन्खा ने कहा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हम ही निकालेंगे. यह काम बीजेपी के बस की बात नहीं है

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